किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए समितियां गठित | ||
भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से व्यापक विचार -विमर्श किया। उन्होंने उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी, उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. एस.के. जेना और वित्त राज्य मंत्री श्री एन.एन. मीणा से भी 20 मार्च, 2013 को चर्चा की। ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 मार्च, 2013 से डेरा डाले हुए थे। लगभग तीन घंटे चले विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए समितियों का गठन किया जाए। ये विषय हैं - खेती की लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के तौर- तरीकों की जांच, उदार मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उपज की बाहरी देशों द्वारा अत्यधिक सप्लाई (डंपिंग) की आशंका और मल्टीब्रांड रिटेल लागू होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसानों की रक्षा के उपाय। फैसला किया गया कि उक्त हसमिति में किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये समितियां किसान हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्त सुझाव दे सकेंगी। http://pib.nic.in/newsite/
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Friday, March 22, 2013
भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...
भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...
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Tuesday, March 19, 2013
जल-जंगल-बीज-जमीन हो किसानों के अधीन: महापंचायत के अंतर्गत लाखो की संख्या में देश के किसान अपनी मांगो के साथ संसद मार्ग पर दूसरे दिन भी जमे हैं.
जल-जंगल-बीज-जमीन
हो किसानों के अधीन:
महापंचायत
के अंतर्गत लाखो की संख्या
में देश के किसान अपनी मांगो
के साथ संसद मार्ग पर दूसरे
दिन भी जमे हैं.
नयी
दिल्ली,
मार्च 19,
2013: किसान
महापंचायत के दूसरे दिन भी
आज संसद मार्ग पार लाखों की
संख्या में देश के किसान अपनी
मांगो के साथ डटे हुए हैं.
साथ हीं
साथ महापंचायत में भारतीय
किसान यूनियन के राष्ट्रीय
प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा
की है कि जब तक सरकार किसानों
की मांगो को पूरी तरह से मान्य
नहीं करती तब तक किसान यहाँ
से नहीं उठेंगे.
विदित
हो कि भारतीय किसान आन्दोलन
समन्वयक समिति के तत्वाधान
में भारतीय किसान यूनियन,
कर्नाटक
राज्य रायतु संघ,
एन
ए पी एम,
राष्ट्रीय
किसान स्वराज आशा गठबन्धन के
साथ साथ पंजाब,
हरियाणा,
राजस्थान,
उत्तरप्रदेश,
कर्नाटक,
तमिलनाड,
आंध्र
प्रदेश,
मध्य
प्रदेश एवं केरल के किसान
लाखों की संख्या में कल दिनांक
18.03.2013
को
स्थानीय संसद मार्ग पार आयोजित
किसान महापंचायत में अपनी
मांगो के शामिल हुए.
कल
मुख्यतः भारतीय किसान यूनियन
के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश
टिकैत,
राष्ट्रीय
प्रवक्ता राकेश टिकैत,
मेधा
पाटेकर,
कविता
कुरुगंती,
स्वामी
अग्निवेश,
युधवीर
सिंह,
अजमेर
सिंह लोखोवाल,
चुक्की
नन्जुन्दस्वामी,
चेल्लुमुथू,
पंकज
भूषण के साथ साथ कई किसान नेताओं
ने महापंचायत को संबोधित किया.
और
कल शाम तक सरकार ने जब सुध नहीं
ली तब यह महापंचायत विशाल धरने
में परिवर्तित हो गया,
जिस
कारण लगभग एक लाख किसान सारी
रात संसद मार्ग पार सोए रहे.
चौधरी
राकेश टिकैत के आह्वान पार
आज पुनः लाखों की संख्या में
किसान अपने अपने गाँवों से
इस् धरने में शामिल होने चल
पड़े है ताकि सरकार तक किसानों
की मांगों को पहुंचाई जा सके
और सरकार अन्न दाताओं की बात
मान सके.
किसान
नेता युधवीर सिंह ने कहा कि
सरकार की किसान विरोधी नीतियों
को समाप्त होना चाहिए और खाशकर
भूमि अधिग्रहण बिल में संसोधन,
किसानों
की आय की सुरक्षा,
किसानों
को उत्पादन का लाभकारी मूल्य
आदि पार केंद्र सरकार को अविलम्ब
सुनवाई करते हुए हल नोकालना
चाहिए.
राष्ट्रीय
अद्ध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा
कि हम किसान अन्न दाता हैं और
पूरे राष्ट्र को खिलते हैं
पार सरकार हमारी मांगो को बार
बार अनदेखी कर रही है.
अब
हम अपनी मांगो को पूरी करवाए
बगैर यहाँ से नहीं हटेंगे.
राष्ट्रीय
किसान स्वराज आशा गठबन्धन के
राष्ट्रीय सह संयोजक पंकज
भूषण ने कहा कि सरकार तो
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के
इशारे पार चल रही और उसे इन
अन्न दाताओं को सुनने की फुर्सत
कहाँ है.
साथ
ही उन्होंने ने आहवान किया
कि सरकार अविलम्ब किसानों की
बात मने और संसदीय कृषि समिति
के परिवेदन पार अमल करते हुए
देश भर में जी एम बीजों का
प्रचार प्रसार बंद कर दे.
किसानों
की मुख्य मांगे हैं:
- किसानों के आय की सुरक्षा.
- भूमि अधिग्रहण बिल में आवश्यक संशोधन.
- खुला व्यापार समझौता रद्द हो.
- देश में जी एम बीजों का परीक्षण बंद हो. परंपरागत खेती, जैविक खेती पार बाल दिया जाये.
-
किसान आय आयोग बनाये जाएँ आदि.
किसानों
को स्वामी अग्निवेश,
चुक्की,
कन्नयन
एवं कविता कुरुगंती ने भी
संबोधित किया.
किसानों
का कहना यह ही है की दो
वर्ष पहले सरकार ने कई वादे
हमसे किया लेकिन अद्द्यतन वो
पूरे नहीं हुए.
इस्
बार हम बिना प्रधान मंत्री
से मिले नहीं हटेंगे चाहे जो
हो जाये.
क्योंकि
सरकार गूंगी और बहरी भी है.
जल्द
यदि सरकार नहीं सुनेगी तब
हमारे ट्रेक्टर गांव से चलकर
दिल्ली को जाम करेंगे और तब
हीं सरकार के कानों तक बात जा
पाए.
धरने
में हजारों की संख्या में
महिलाओं ने भी शिरकत किया हुआ
है.
धरने
की अध्यक्षता अजमेर सिंह गिल
ने की.
अन्य
वक्ताओं में मुख्यतः अजमेर
सिंह लाखोवाल,
गुरुनाम
सिंह,
बलराम
लम्बरदार,
दीवान
चंद्र चौधरी,
जगदीश
सिंह,
शैला
मुथु,
विजय
वर्गी आदि ने की.
For
more information, contact: Dharmendar
Kumar: 9219691168; Kannaiyan: 9444989543; Ashlesha: 9900200771.
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