भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...

भारत सरकार के कृषि मत्रालय द्वारा कल देर रात किसानो के मुद्दों पर  समिति गठन की सुचना पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रेस नोट के द्वारा जरी कर दी गयी ...

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किसानों की समस्‍याओं पर विचार के लिए समितियां गठित

भारतीय किसान आंदोलन की समन्‍वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से व्‍यापक विचार -विमर्श किया। उन्‍होंने उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस, वाणिज्‍य एवं उद्योग राज्‍य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्‍देश्‍वरी, उर्वरक राज्‍य मंत्री डॉ. एस.के. जेना और वित्‍त राज्‍य मंत्री श्री एन.एन. मीणा से भी 20 मार्च, 2013 को चर्चा की। ये किसान दिल्‍ली के जंतर मंतर पर 18 मार्च, 2013 से डेरा डाले हुए थे। लगभग तीन घंटे चले विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए समितियों का गठन किया जाए। ये विषय हैं - खेती की लागत और न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य तय करने के तौर- तरीकों की जांच, उदार मुक्‍त व्‍यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उपज की बाहरी देशों द्वारा अ‍त्‍यधिक सप्‍लाई (डंपिंग) की आशंका और मल्‍टीब्रांड रिटेल लागू होने पर प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश से किसानों की रक्षा के उपाय। फैसला किया गया कि उक्‍त हसमिति में किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये समितियां किसान हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्‍त सुझाव दे सकेंगी।        http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=0 Committees with Farmer Representatives to be Formed to Discuss Major Issues Concerning Farmers Representatives of Indian Coordination Committee of Farmers’ Movements held extensive discussions with Shri Sharad Pawar, Union Minister of Agriculture; Shri Jairam Ramesh, Minister of Rural Development; Prof K.V. Thomas, MOS, Consumer Affairs, Food & Public Distribution; Smt. D. Purandeswari, MOS, Commerce and Industry; Dr. S.K. Jena, MOS, Fertilizers and Shri N.N. Meena, MOS, Finance on 20th March, 2013 to discuss the demands of farmers who had been camping since 18th March, 2013 at Jantar Mantar. After detailed discussions lasting for nearly three hours it was decided to constitute committees to address three crucial issues that were exercising the farmers, namely, to examine the methodology of assessing cost of cultivation and determining the Minimum Support Prices of various agricultural commodities; to address apprehensions in regard to dumping of agricultural produce in the country under liberal Free Trade Agreements; and to suggest appropriate safeguards to protect farmers in the wake of introduction of Foreign Direct Investment in Multi Brand Retail. It was decided that the representatives of the farmers would be enlisted in each of the above committees which would make appropriate recommendations and suggestions to the Government for protection of farmers’ interests. MP:SS:CP: committee (21.3.2013) (Release ID :4119)